ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1000 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ (Door To Door Campaign) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੁਣ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਨਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।