ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।



ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਿਤਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੋਡ਼ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

DTF ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 60 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।