ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ,9ਅਗਜ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ )ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2022 ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਨਅਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਤਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਮੈਂਬਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਬੱਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।