ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ) ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੂਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫਾਈਨਲ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵਿਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਖਰੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਤੋਂ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।