ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ)ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਲੈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਬੈਂਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ 'ਤੇ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਮਾਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਘਟ ਸਕੇ।