ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ {ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ} ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸੀ।ਆਰ।ਪੀ।ਐਫ। ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ‘ਚ ਸੀ।ਆਰ।ਪੀ।ਐਫ। ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਏਗਾ।ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਮ.ਪੀ.ਐਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਸੂਬਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਦੀ 90:10 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐਨ।ਐਸ।ਜੀ। ਦੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਸੇਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਸ.ਪੀ. ਓਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।