ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, 28 ਜੂਨ {ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ} ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਲਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (ਡੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ-76 ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਲ ਹੈੱਡ ਐਸ.ਕੇ. ਥਾਪਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਐਲ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੁਹਾਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ ਜਿਲਾ ਕਰਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 7583.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਖਾਦੀ ਤੇ ਵਿਲੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ। ਓਹਨਾ ਜਿਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 'ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਇੰਡੀਆ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਤੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 46.23 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਹ ਟੀਚਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ 67.87 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਓਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 15573 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 98318 ਅਤੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33549 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਬਾਰਡ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਉੱਦਮੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।