ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।...ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ