ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਈ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਫਸਰ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕ‍ਰ ਵਲੋਂ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 1904 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਡ਼ੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਸਦਕਾ, 'ਕਰੋਨਾ' ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਐਲਾਨਣ, 50 ਲੱਖ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟਾਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਛੁੱਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਮਿਡਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰੂਪੀ ਹਰੇਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ‘ਵੱਡ ਅਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ’ ਰੂਪੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਡਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਲ 1991-92 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਸਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਜਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਜਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਤਨਖਾਹ ਗਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਰੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, 1 ਜੂਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ, ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਏਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।