ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਲਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਭੂਮੀਗਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ - ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਹਵਾਲਾ' ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। "ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ 'ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ' ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਅਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ" ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਤ ਲਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 26 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਬਿੱਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।