ਸੰਗਰੂਰ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ) ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੱਗੂ ਓੁਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਦੀ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਓੁਦਯੋਗ ਬੋਰਡ ਚੰਡੀਗੜ ਵਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਯੋਜਨਾ (PMEGP) (ਅੇਫ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ) ਦੀ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਮਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਸ਼ਾਲਨੀ ਮਿੱਤਲ ਜਿਲਾ ਲੀਡ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕਾ ਦੇ ਜਿਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮੋਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੀ ਅੇਮ ਈ ਜੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਿੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਲਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਨੇਜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵਲੋ 111 ਕੇਸ 449.46 ਲੱਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋ 42 ਕੇਸਾ ਦੇ 195.39 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓੁਹਨਾ ਵਿਚੋ 35 ਕੇਸਾ ਦੇ 172.13 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸੀਡੀ ਰਲੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 29 ਕੇਸ 121.45 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਓੁਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਜਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਮਕਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾ ਕਿ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਿੱਤੇ ਟਿਚਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਓੁਵਰਆਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓੁਹਨਾ ਨੇ ਬੈਕਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022.23 ਵਿੱਚ ਜਿਲੇ ਦੇ ਬੈਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਖਾਦੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਜੋ ਓੁਹਨਾ ਦਰਖਾਸਤਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵਲੋ ਬੈਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਕ ਵਲੋ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾ ਵਿੱਚ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ।