ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 22ਫਰਵਰੀ (ਯੁਵਰਾਜ ਹਸਨ)ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾ ਮਿੱਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਲਪਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ, ਬੇਜਮੀਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਜਮੀਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਗੀ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਣਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਮਾਝੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਉਪਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਝੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਜਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਸੋਧ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।