ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ ) : ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 2.26 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਥੋੜਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 9 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਲਟੀ ਈਅਰ ਟੈਰਿਫ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ 12.69 ਕਰੋੜ, 2020-21 'ਚ 13.19 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2021-22 'ਚ 13.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏ. ਸੀ. ਡੀ. ਚਾਰਜ ਦੇ ਬਿਆਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਸੈਂਸੀ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਬੈਂਕ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ
ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਲ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਏ. ਸੀ. ਡੀ. 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।