ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ {ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ} ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਅਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਡਿੱਪੂਆਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੰਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਸਟਾਫ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।