(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ) ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸ...ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ 'ਚ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਡ੍ਰਾਫਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ 'ਚ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਪ੍ਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲ਼ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪਾਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗਲਤ ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ । ਪਾਕਿ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਸੁਖਦ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਾਂਘਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, ਸਰਵਿਲਾਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕੋਲੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿ ਦਾ '47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਉਸ ਲਈ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।