ਭਵਾਨੀਗੜ,1 ਜੂਨ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੇਬਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 400 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਕਲੇਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਕਾਲਾਝਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2015-16 ਵਿੱਚ 265 ਸਾਈਕਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰਤੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਂਬੜੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਓਧਰ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਅਾਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।