ਸੰਗਰੂਰ,10 ਸਤੰਬਰ {ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ} ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਬਨਾਰਸ ਬਾਗ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, 'ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ' ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾੲਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕੇਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 158 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 01-03-2020 ਤੋਂ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐੱਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਗੂਣਾ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 3400 ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 8635 ਪੋਸਟਾਂ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਅੱਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰੈਚੁਟੀ ਜੋ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 29-3-2018 ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।