ਸੰਗਰੂਰ, 13 ਸਤੰਬਰ {ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ} ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੁੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ, ਮੇਘਰਾਜ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸਟ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਜੀਉਣ ਦੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾ ਨੁੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾ ਨੁੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੁੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਡਮ ਸ਼ਿਵਾਲੀ ਗਿਰ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫੀਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਗੌਰਵ ਘੁਮਾਣ, ਮਨੋਜ ਲਹਿਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਖਨੌਰੀ, ਪਵਨ ਮਾਝੀ, ਚਮਕੌਰ ਲਹਿਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੁੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ।