ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ {ਭਵਾਨੀਗੜ} ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਦੋਵੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਪ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਕੇ, ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਓਹਨਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਂਗਰੂਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੇਂਬਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਦੱਬ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਖੂੰਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾ ਸ਼ਇਦ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਦੀ ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੂਰਨ ਤੋਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ