ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 31 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 09 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਚਹੁੰ ਪਾਸਿਓਂ ਬਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਨੰਦਗੜ੍ਹ (ਥੰਮਣ ਸਿੰਘਵਾਲਾ) ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 12-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ,ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।