ਭਵਾਨੀਗੜ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਮੰਡੀਆਂ ਚ' ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਗਰੂਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤਕ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖਡ਼੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਬਾਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਫਸਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਤਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਮਾਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ।