ਡੀ.ਟੀ ਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਜ਼ੀਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਮਾਲਵਾ ਬਿਊਰੋ ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੀ. ਟੀ. ਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਭੱਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਝੰਬੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਅੱਠਵੀਂ ਦੱਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿੱਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ(ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।