ਮਾਲਵਾ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹਨ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜ਼ੀਰੋ ਬਕਾਇਆ ਮੰਨ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ, ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਵਾਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਉਙਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।