ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਬਿਊਰੋ) - ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ 32 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SKM ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ।
ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਦ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹਨ ਤਿਆਰ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਸੋਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ SKM ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ।