ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
2022 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਓਮਿਕਰੋਨ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਡੇਟਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਚੋਣ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ: ਸੂਤਰ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ?
ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।