ਮਨੋਰੰਜਨ
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ
ਵਪਾਰਕ
ਖੇਡ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
ਧਰਮ
ਸੰਪਾਦਕੀ/ਲੇਖ
ਸਮਾਜ
ਬਾਲ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਰੀ,ਘਰ ਸੰਸਾਰ
YouTube
   View Details << Back

" ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ "
ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

(ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ)ਬਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲ-ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਸਹਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸੱਠ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਸੈਕਸ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੈਕਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਅਰਥਾਤ ਪੋਕਸੋ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਜਦ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES











  Advertisements
































































































































© All rights Reserved. MALWA MV TV