ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ "ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਕੇ ਮਖੁੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁੱਦਕੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਲੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ।" />

ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 18 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ - ਤਲਵਿੰਦਰ ਮਾਨ

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ "ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਕਾਰ ਯਾਤਰਾ" ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੂਬੇਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ (ਯੂਥ ਵਿੰਗ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ "ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 21 ਲੱਖ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਛੋਟੇ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਭਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੇਤ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਕੇ ਮਖੁੂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜ਼ੀਰਾ, ਧਰਮਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁੱਦਕੀ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਮਲੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ 21 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਭਰਿਆ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇ।