View Details << Back

ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ

ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਤਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਛੱਬੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਤੀ ਸਾਲਾ ਪਟੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੋ ਹਜਾਰ ਵੀਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਗੂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੌੜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੇੜੀਕੇ, ਗੁਰਦਾਸ ਝਲੂਰ,ਜਗਤਾਰ ਤੋਲੇਵਾਲ, ਲੀਲੂ ਰਾਏਧਰਾਣਾ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES











  Advertisements