ਮਨੋਰੰਜਨ
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ
ਵਪਾਰਕ
ਖੇਡ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
ਧਰਮ
ਸੰਪਾਦਕੀ/ਲੇਖ
ਸਮਾਜ
ਬਾਲ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਰੀ,ਘਰ ਸੰਸਾਰ
YouTube
   View Details << Back

108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ
ਠੇਕਾ ਮੁੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ (ਮਾਲਵਾ ਬਿਊਰੋ) ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਮਿ੍ਰਤਰਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪੁਲ (ਮਖੂ) , ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਤੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਥੇ ਇਸ ਸੜਕ ਜਾਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਾਤਾ ਡਕੌਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਡ ਸਟੀਲ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਿੱਜਰ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ,108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜਗਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਿਉ ਹੈ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵੀ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਥੇ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਹਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਵੇਜ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ 27100 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 19000 ਰੁਪਏ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਭਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਇੰਪਲਾਇਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐੰਡ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੇਟਰੈਕਚੂਆਲ ਬਿੱਲ 2021ਨੂੰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਹੇਠ ਦਰੜ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ, ਦੇਸ਼ੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮੇਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ -
1. ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ (108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ,ਆਉਟ ਸੋਰਸਡ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਡ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ) ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ, ਬਿਨਾ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 27100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
4. 108 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕੱਢੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
5. ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਰ-ਦਰਾਂਡੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ
6. ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਦੇ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES











  Advertisements






























































































































© All rights Reserved. MALWA MV TV