ਮਨੋਰੰਜਨ
ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ
ਵਪਾਰਕ
ਖੇਡ
ਸਿਹਤ ਦਰਪਣ
ਰਾਜਨੀਤੀ
ਧਰਮ
ਸੰਪਾਦਕੀ/ਲੇਖ
ਸਮਾਜ
ਬਾਲ ਸੰਸਾਰ
ਨਾਰੀ,ਘਰ ਸੰਸਾਰ
YouTube
   View Details << Back

ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ, ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਗਰੂਰ: ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਓਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਟੀ. (NCTE) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਡਾਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.(NCTE) ਵੱਲੋਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬੀ.ਐੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲਗਪਗ 10000 ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰੁਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ।

   
  
  ਮਨੋਰੰਜਨ


  LATEST UPDATES











  Advertisements
































































































































© All rights Reserved. MALWA MV TV